वारसा संवर्धनासाठी भारत वचनबद्ध - मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

नवी दिल्ली, १ ऑगस्ट भारताने जागतिक वारसा परिषदेच्या मूल्यांचा दीर्घकाळ पुरस्कार केला आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारताने आधुनिक विकासाच्या नवीन आयामांना स्पर्श केला आहे, तसेच ‘विरासत पर गर्व’, म्हणजेच देशाच्या संपन्न वारशाचा अभिमान बाळगण्याची प्रतिज्ञा घेतली आहे. वारसा संवर्धनासाठी भारत वचनबद्ध आहे. आमच्या वचनबद्धतेला सीमांचे बंधन नसून, शेजारी देशांच्या सहयोगाने आम्ही हाती घेतलेल्या विविध संवर्धन आणि क्षमता-विकास उपक्रमांमधून हे दिसून येते, असे केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी म्हटले आहे.

भारताने मोठ्या अभिमानाने 21 ते 31 जुलै या कालावधीत प्रथमच जागतिक वारसा समितीच्या (डब्ल्यूएचसी) 46 व्या सत्राचे आयोजन केले होते. या सत्राच्या यशस्वी समारोपानंतर ते बुधवारी नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, अयोध्येतील राम मंदिर आणि प्राचीन नालंदा विद्यापीठाच्या आधुनिक परिसराची उभारणी यासारख्या देशभर हाती घेण्यात आलेल्या विविध वारसा संवर्धन प्रकल्पांचा त्यांनी उल्लेख केला. सत्राच्या फलनिष्पत्तीबद्दल प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना केंद्रीय मंत्री शेखावत म्हणाले की, डब्ल्यूएचसीच्या 46 व्या सत्रात 24 नवीन जागतिक वारसा स्थळांची नोंद झाली असून, यामध्ये 19 सांस्कृतिक, 4 नैसर्गिक आणि 1 मिश्र स्थळांचा समावेश आहे. आसाममधील मोईदम हे भारताचे 43 वे जागतिक वारसा स्थळ बनले, हे यश महत्वाचे आहे, कारण ही मान्यता प्राप्त करणारे हे आसाममधील पहिले सांस्कृतिक स्थळ आहे. चराईदेव जिल्ह्यातील मोईदाम, ही आहोम राजवंशाची पवित्र दफनभूमी असून, ती सहा शतकांमधील सांस्कृतिक आणि वास्तुशिल्पकलेच्या विकासाचे प्रतिबिंब आहे.

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या द्विपक्षीय बैठकींबद्दल बोलताना, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांनी नमूद केले की, भारत आणि अमेरिके दरम्यान सांस्कृतिक संपत्ती करारावर स्वाक्षरी झाली, ज्यामुळे सांस्कृतिक मालमत्तेच्या बेकायदेशीर व्यापाराशी लढा देण्याच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळाली. याव्यतिरिक्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संस्थेने क्षमता विकास आणि मूर्त वारसा संशोधनासाठी ICCROM बरोबर करार केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

संस्कृतीचे जागतिक महत्त्व वाढवण्यासाठी भारताने दिलेल्या विशेष योगदानावर प्रकाश टाकत केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेखाली, नवी दिल्ली लीडर्स डिक्लरेशन 2023 (NDLD) ने 2030 नंतरच्या विकासाच्या चौकटीमधील स्वतंत्र उद्दिष्ट म्हणून संस्कृतीला मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे जागतिक विकास धोरणात अमुलाग्र बदल घडेल.

हा ऐतिहासिक निर्णय संस्कृतीमधील परिवर्तन घडवण्याची क्षमता अधोरेखित करत असून, तो आर्थिक विकासाला चालना देणारा, समाजाच्या वंचित घटकाला सक्षम बनवणारा आणि असुरक्षित वारशाचे जतन करणारा असल्याचे ते म्हणाले. काशी कल्चर पाथवे आणि एनडीएलडी 2023, हा संस्कृतीचे उद्दिष्ट आकर्षकपणे मांडणारा जगातील एकमेवाद्वितीय दस्तऐवज असून, तो एक भक्कम आराखडा आहेजो जागतिक संस्कृतीच्या प्रवाहाला दिशा देतो, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.