Loading
नवी दिल्ली, 09 मे : आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी कारागृहात आहेत. त्यांनी कोर्टात निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन अर्ज सादर केलाय. त्यांच्या जामीन अर्जाला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विरोध केलाय. निवडणूक प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे त्याला जामिनासाठी आधार म्हणता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र ईडीने सादर केलेय.
केजरीवाल यांच्याकडून निवडणुकीच्या नावाखाली सुटका करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि यामुळे चुकीची परंपरा निर्माण होईल, असे ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच, या आधारावर निवडणूक लढवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अंतरिम जामीन मिळालेला नाही असे ईडीने म्हटले आहे. जर या आधारावर सुटका करण्यात आली तर कोणत्याही नेत्याला अटक करणे किंवा कोठडीत ठेवणे कठीण होईल, कारण देशात निवडणुका होतच असतात. गेल्या 5 वर्षात देशात 123 वेळा निवडणुका झाल्याचे ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या, शुक्रवारी 10 मे रोजी निकाल देऊ शकते. त्यापूर्वी, ईडीने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 मे रोजी अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावरील निर्णय राखून ठेवला होता. ईडीतर्फे युक्तीवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाला विरोध केला होता. अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करणे म्हणजे राजकारण्यांसाठी वेगळा वर्ग निर्माण करण्यासारखे आहे असे मेहता यांनी सांगितले होते.